PM Kisan Latest News | केंद्रीय विधिमंडळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने चर्चा सुरू असते. कधी कर्जमाफी, कधी पिकविमा, तर कधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणाऱ्या योजनांचा मुद्दा संसदेत गाजत असतो. अशातच देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेबाबत एक मोठी आणि स्पष्ट माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर, व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये आणि गावागावात एकच चर्चा सुरू होती पीएम किसानचे पैसे आता दुप्पट होणार, शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये मिळणार! या चर्चेमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला होता.
सध्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात. हे पैसे २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. आतापर्यंत या योजनेचे २१ हप्ते वितरित झाले असून, फेब्रुवारी महिन्यात पुढील हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, ही देशातील सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना असून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ४.०९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यसभेत खासदार समीरुल इस्लाम यांनी पीएम किसान योजनेबाबत दोन अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. पहिला प्रश्न – पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट होणार आहे का? आणि दुसरा – या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी (किसान आयडी) अनिवार्य करण्यात आली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण देशातील शेतकरी उत्सुक होते.
यावर उत्तर देताना केंद्राचे कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी संसदेत थेट आणि स्पष्ट माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सध्या तरी पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. म्हणजेच, वार्षिक ६ हजार रुपये मिळणारी रक्कम आत्ता तरी दुप्पट होणार नाही, हे सरकारने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२४ मध्ये संसदेच्या एका स्थायी समितीने शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपये देण्याची शिफारस केली होती, मात्र त्या शिफारशीवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
या उत्तरानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे. महागाई, वाढता उत्पादन खर्च, खत-बियाण्यांचे दर आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून थोडासा दिलासा मिळतो, पण रक्कम वाढेल या अपेक्षेने अनेकजण वाट पाहत होते.
फार्मर आयडीबाबत बोलताना राज्यमंत्री ठाकूर यांनी आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, फार्मर आयडी सध्या फक्त नव्या नोंदणीसाठीच अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, ज्या राज्यांमध्ये किसान रजिस्ट्रीचे काम सुरू आहे, तिथेच नव्या लाभार्थ्यांसाठी फार्मर आयडी बंधनकारक राहणार आहे. सध्याच्या स्थितीत देशातील फक्त १४ राज्यांमध्ये किसान रजिस्ट्रीचे काम सुरू असून, उर्वरित राज्यांमध्ये फार्मर आयडी नसली तरी शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत राहणार आहे.
एकीकडे सरकार योजना मोठी असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढत चालल्या आहेत. पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी आधारवड ठरली असली, तरी वाढत्या खर्चाच्या काळात ही मदत पुरेशी आहे का, असा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर येतो. शेती करणारा माणूस अजूनही आकाशाकडे पाहून पिकांची वाट पाहतो, आणि खात्यात येणाऱ्या दोन हजार रुपयांकडेही तितक्याच आशेने नजर लावून बसतो. पैसे दुप्पट झाले नाहीत, हे सत्य असलं तरी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि प्रश्न अजूनही कायम आहेत आणि त्यांची उत्तरं कधी मिळणार, हाच खरा प्रश्न आहे.