Devendra Fadnavis kargamafi | राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रचंड गाजतो आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या गडबडीत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली खरी, पण प्रत्यक्षात अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. शेती तोट्यात गेली, उत्पादन खर्च वाढला, नैसर्गिक आपत्तीने कंबरडं मोडलं आणि त्यात कर्जाचा डोंगर डोक्यावर अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी आशेची शेवटची काडी ठरली आहे. त्यामुळेच या मागणीसाठी शेतकरी नेत्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन उभारलं आणि सरकारवर दबाव वाढवला.Devendra Fadnavis kargamafi
अशातच आता शेतकऱ्यांसाठी थोडासा दिलासा देणारी नवी माहिती समोर आली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता असून, कर्जमाफी प्रक्रियेला प्रत्यक्ष गती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2026 पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचबरोबर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही यावेळी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाने 30 जून 2025 पर्यंतची थकबाकी आणि चालू बाकी असलेल्या शेतकरी खातेदारांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCC Bank) आणि विकास संस्थांकडून कर्जविषयक डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा डाटा तुलनेने तयार असतो, मात्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शेतकऱ्यांना थेट कर्ज न देता विकास संस्थांमार्फत कर्ज पुरवठा करतात, त्यामुळे तिथे प्रक्रिया थोडी वेळखाऊ ठरत आहे.
विकास संस्थांकडून शेतकऱ्यांची थकीत आणि नियमित कर्जाची माहिती, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि फार्मर आयडी यांची पडताळणी करून शासनाकडे अहवाल सादर केला जात आहे. मार्च ते जून 2025 या कालावधीत असलेल्या थकीत आणि चालूबाकीची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत. याच माहितीच्या आधारे राज्य शासन कर्जमाफीची पुढील रूपरेषा ठरवणार आहे. कर्जमाफी कोणत्या वर्षापर्यंतची असेल, किती रकमेपर्यंत लाभ दिला जाणार, यावर अंतिम निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सुमारे 30 नागरी बँका आणि अनेक पतसंस्था ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. अनेक वेळा राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा सहकारी संस्थांकडून कर्ज न मिळाल्यास शेतकरी नागरी बँका आणि पतसंस्थांचा आधार घेतात. मात्र याआधीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या काळात या संस्थांचा समावेश न झाल्यामुळे हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे यावेळी नागरी बँका आणि पतसंस्थांनाही कर्जमाफीमध्ये सामावून घ्यावे, अशी जोरदार मागणी राज्यभरातून होत आहे.
एकीकडे सरकारकडून सकारात्मक संकेत दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात अंतिम निर्णय काय होणार, कर्जमाफीची मर्यादा किती असेल आणि खरोखरच सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ मिळणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी आजही आकाशाकडे पाहून आशेने जगतो आहे. यावेळी सरकारने दिलेले शब्द प्रत्यक्षात उतरले, तर ही कर्जमाफी केवळ आर्थिक मदत ठरणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मनात पुन्हा एकदा जगण्याची उमेद निर्माण करणारा निर्णय ठरेल.